मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना: महिलांना २१०० रुपये कधी मिळणार? अजित पवार यांची स्पष्टता
राज्यातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही एक महत्त्वाची कल्याणकारी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, ज्या कुटुंबातील महिलांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा महिलांना दरमहा १५०० रुपये सरकारकडून मिळतात. या योजनेची सुरुवात गेल्या वर्षी जुलै महिन्यापासून झाली आहे. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत एकूण ९ हप्ते महिलांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. मात्र, या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडत असल्याच्या बातम्या देखील समोर आल्या आहेत. त्यामुळे या योजनेच्या भवितव्याबाबत आणि लाभार्थी महिलांना मिळणाऱ्या रकमेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
महायुतीची निवडणूकीतील घोषणा
विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, महायुतीच्या नेत्यांनी या योजनेअंतर्गत महिलांना १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यावेळी महायुतीच्या नेत्यांनी असेही सांगितले होते की, आम्ही सत्तेत आलो तर महिलांना मिळणाऱ्या रकमेत वाढ करून २१०० रुपये दरमहा केली जातील. निवडणुकीत महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले आणि सरकार स्थापन झाले. मात्र, सरकार स्थापन झाल्यानंतरही महिलांना २१०० रुपये देण्याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे लाभार्थी महिलांना २१०० रुपये कधीपासून मिळणार असा प्रश्न सर्वांच्या मनात उपस्थित झाला आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील अपेक्षा
अलीकडेच संपन्न झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये याबाबत काहीतरी घोषणा होऊ शकते असा सर्वांचा अंदाज होता. महायुतीच्या मंत्र्यांनी देखील याबाबत काही संकेत दिले होते. मात्र, अधिवेशन संपूनही या योजनेअंतर्गत महिलांना २१०० रुपये देण्याबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे लाभार्थी महिलांना आता २१०० रुपये कधीपासून मिळणार असा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे. यावर आता अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली आहे.
अजित पवार यांची स्पष्टता
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “लाडक्या बहिणीला २१०० रुपये देण्याच आम्ही नाही म्हटलं नाही. आम्ही आर्थिक परिस्थिती पाहून घोषणा करू. सर्व सोंग करता येतात, मात्र पैशांचे सोंग करता येत नाही. आमची परिस्थिती सुधारली की आम्ही २१०० रुपये देऊ.” अजित पवार यांच्या या विधानावरून असे लक्षात येते की, सरकारच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्यासच महिलांना २१०० रुपये देण्याची घोषणा केली जाईल. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, सध्या सरकारच्या आर्थिक स्थितीमुळे ही घोषणा करणे शक्य नाही.
शेतकरी कर्जमाफीबाबतची माहिती
अजित पवार यांनी यावेळी शेतकरी कर्जमाफीबाबतही माहिती सांगितली. त्यांनी सांगितले की, शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत सरकार गंभीर आहे आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जातील असेही त्यांनी सांगितले.
ऑनलाईन लॉटरीबाबत समितीची नियुक्ती
दरम्यान, ऑनलाईन लॉटरी संदर्भात सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांचा समावेश असेल. अधिवेशन संपायच्या आत या समितीची नियुक्ती करण्यात येईल. या समितीचे मुख्य कार्य ऑनलाईन लॉटरी संदर्भातील सर्व बाबींची तपासणी करून याबाबत शिफारसी सादर करणे असेल.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मदत
धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टर २० हजार रुपये दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय मागील कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मदत मिळेल अशी अपेक्षा आहे. शासन निर्णय निघाल्यावर तात्काळ कार्यवाही केली जाईल असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील महिलांसाठी एक महत्त्वाची कल्याणकारी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना मिळणाऱ्या रकमेत वाढ करून २१०० रुपये करण्याची मागील सरकारची घोषणा होती. मात्र, सध्याच्या सरकारच्या आर्थिक स्थितीमुळे ही घोषणा अद्यापपर्यंत करण्यात आलेली नाही. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे की, सरकारच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्यासच महिलांना २१०० रुपये देण्याची घोषणा केली जाईल. त्याचबरोबर, शेतकरी कर्जमाफी, ऑनलाईन लॉटरी आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मदत या बाबतीतही सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या सर्व निर्णयांमुळे राज्यातील महिला आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल अशी अपेक्षा आहे.
